पत्र कला 
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेको भन्दै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं स्थापना दिवसको सन्दर्भमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया पद्धति र प्रणालीको दुरूपयोग बढेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गरे।
‘सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। सत्ता शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग बढेको छ। भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरूप जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, त्यस अनुसारको अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भावित जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराउनुपर्नेमा राष्ट्रपति पौडेलले जोड दिए। उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा अगाडि भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाकी राख्ने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। ठूला प्रकृतिका सार्वजनिक खरिदका विषयमा विसंगति देखिएको भनेर जुन चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ, त्यसमा राज्यपक्ष र अख्तियार गम्भीर बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’
यस्तै उनले आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा कानुनी जवाफदेहिताबाट कोही मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा गराउन सक्नुपर्ने बताए । नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्नुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो।
आयोगको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन प्रवर्द्धन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोगले विविध रणनीतिका साथ सकारात्मक पहलकदमी लिइएको जानकारी गराए । उनले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई अनुसन्धान कार्यले हतोत्साही नबनाओस् भन्नेतर्फ सचेत रहँदै अनुसन्धान पद्धतिमा निरन्तर सुधार गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रमुख आयुक्त राईले सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने नेपाल सरकरको प्रयास भए पनि यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमनलगायत सङ्घीय कार्यालयको सेवा प्रवाह जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिनका लागि थप सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’
प्रमुख आयुक्त राईले सार्वजनिक स्रोत र राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पदाधिकारीमा सदाचार संस्कृतिको विकास गर्न सचेतना, प्रचारप्रसार र सहकार्यको रणनीतिसमेत आयोगले अवलम्बन गरेको चर्चा गरे। सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको संवाह र सरकार नेतृत्वकर्ता भएको बताउँदै नागरिक तहबाट आएको चासोलाई सम्बोधन गरी सशुासनको अवस्था सुधार गर्न सरकारको अगुवाइमा नै विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।
प्रमुख आयुक्त राईले पारस्पिरिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयन भए पनि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुक बाहिर हुने गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले आयोगको अनुसन्धान कार्यमा कठिनाइ आएको बताए। उनले सम्बद्ध मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सकारले शीघ्र पलहदमी लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको स्मारिका–२०८१ लोकार्पण गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आयोगका उपसचिव विष्णुराज वेलबासे र प्रहरी नायब उपरीक्षक कमलकुमार खड्कालाई उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता पुरस्कार र आयोगका नापी अधिकृत रूविना शाहीलाई उत्कृष्ट अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गरे । सो पुरस्कारको राशि जनही ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने पत्रकार र सञ्चार संस्थालाई पुरस्कृत गरेका छन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवर्द्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ नाराका साथ आयोगले आज विविध कार्यक्रम गरी ३४औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्