पत्र कला 
काठमाडौँ । भोजपुरको पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा ‘वृद्धिमुखी उद्यमशिलता र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम’को सुरुआत भएको छ ।
उद्यमशिलताको विकाससँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यले जिल्लामा कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, गाउँपालिका र दायित्व संस्थाको त्रिपक्षिय लागत साझेदारीमा पाइलट प्रोजक्ट (नमूना परक्षिण कार्यक्रम) का रुपमा पहिलो पटका उद्यमशिलता र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४० लाख, गाउँपालिकाको २० लाख र दायित्व संस्थाको १५ लाख गरी कूल ७५ लाख लागतका कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिए । यो कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमीहरुको छनोट, सशक्तीकरण, व्यवसायिकीकरण र बजारीकरणमा सहयोग गरिने उनले जानकारी दिए । ‘त्रिपक्षिय लागत साझेदारीमा हाम्रो गाउँपालिकामा पहिलो पटक यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका उद्यमीहरुको खोजी तथा पहिचान गरेर सशक्तीकरणसँगै व्यवसायिकीकरण र बजारीकरणको लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।’
प्रारम्भिक चरणमा ४० उद्यमी छनोट गरिने र त्यसबाट क्रमशः २० र दश गरेर उत्कृष्ट १० उद्यमीलाई उद्यम प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोग गरिने प्रशासकीय अधिकृत भट्टराईले जानकारी दिए । नमूना कार्यक्रमका रुपमा कोशी प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा मात्र कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए ।भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका, इलामको फाक्फोकथुम गाउँपालिका, झापाको गौरादह नगरपालिका र सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकामा मात्र ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा सञ्चालन भइरहेको अध्यक्ष राईको भनाइ छ ।
‘उद्यमशिलता र रोजगारी वृद्धिका लागि यो निकै महत्वपूर्ण कार्यक्रम छ । जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये यस वर्ष पौवादुङ्ममा मात्र यो कार्यक्रम सुरुआत भएको छ, यसले यहाँका विभिन्न उद्यमसँग जोडिएकालाई आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।’ यो कार्यक्रम एक वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन तथा उद्यमीलाई सहजीकरण गर्नको लागि दायित्व संस्थाका एक जना उद्यम अधिकृतले भोजपुरमै बसेर सेवा प्रदान गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत, कृषि, पशुपालन, व्यापार, घरेलु उद्योगलगायतको प्रवर्द्धन तथा विकासको क्षेत्रमा काम गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । छनोटमा परेका उद्यमीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा मागको आधारमा प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गरिने गाउँपालिकाको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्