पत्र कला 
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले उर्जा क्षेत्रको विकास दुई शताब्दी पछि धकेलिने टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीहरूसंगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुख पाएको पनि बताए । उनले देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण सकेत गराएका छन् ।
भेटमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्ण रुपमा रोकिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा थप विद्युतीक गर्नलाई समस्या आउने बताए । लगानी सम्मेलन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसंग सम्बन्धित ऐनहरुलाई संशोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको शाहीको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ । कार्यपालिकाको अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ‘ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थसमिति र लेखा समितिले कानुन विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आइपीओ र एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको गुनासो गरे । २०८० माघ १२ गते लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभए आइपीओ अनुमति नदिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएका कारण १ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ रोकिएको प्रति इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरे ।
आइपीओ र एफपीओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत कम्पनीको काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत क्षेत्रसंग जोडिने दर्जनौ सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले अहिले सेबोनमा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको बताए ।
अर्थ समितिले हेर्नुपर्ने विषयमा लेखा समितिले हात हाल्नु गलत भएको राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले धारणा राखे । उनले यो विषय अब अर्थ समितिमा उठाउने र सेबोनका अध्यक्षलाई नै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने आस्वासन दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्