पत्र कला 
काठमाडौं । स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकुलनको प्रवर्द्धनका लागि नेपालजस्ता देशहरूले बहुपक्षीय वित्तीय सहायता संस्थाहरूसंग सहकार्य गर्नु आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।
दक्षिण एशियामा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकुलनको प्रवर्द्धनका लागि भएका चुनौती, असल अभ्यास तथा अवसरबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यशालामा सो आवश्यकता औंल्याइएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समन्वय तथा द ग्लोबल सेन्टर अन एडप्टेशन जिसिए र डि.सि.ए.को आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यशालामा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको अनुकुलन अभ्यासबारे अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो।
कार्यशालाको अन्तिम दिन आयोजित पत्रकार अन्तरक्रियामा जिसिए एशिया निर्देशक सुसान सेनले प्रत्येक मुलुकले स्थानीय अनुकुलन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, अनुकुलन अभ्यासका लागि बजेट तर्जुमा र सरोकारवालाहरूको ज्ञान तथा सीप अभिवृद्धिका लागि थप पहल आवश्यक रहेको उनले बताए । नेपालजस्ता मुलुकहरूले बहुपक्षीय वित्तीय सहायता संस्थाहरूसंग सहकार्य गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव सुमन सुवेदीका अनुसार नेपालका ७५३ स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकुलन योजना (लापा) लागू गर्ने प्रयास भए पनि अझै धेरै स्थानीय निकायमा यसको कार्यान्वयन गर्न बाँकी छ। नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको जोखिमयुक्त मुलुकमा थप लगानी आवश्यक रहेको र यस्ता कार्यक्रमहरूले नेपालको पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजनालाई समयानुकूल बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए।
डिसिएका राष्ट्रिय निर्देशक डा.सम्झना विष्टले कार्यशालाले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफलका लागि साझा मञ्च प्रदान गरेको बताइन्। सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा परेका समुदायहरूको विपद् उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने आफ्ना अनुभवहरू प्रस्तुत गरेका थिए । जसले नेपालका जोखिमयुक्त समुदायहरूको विपद् न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने विश्वास विष्टको छ। साथै, आगामी दिनमा नेटवर्क विस्तार तथा विकास गर्न कार्यशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताइन्।
एफसिडियोका जलवायु सल्लाहकार युगान मानन्धरले विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि एफसिडियोले आन्तरिक जोखिम मूल्यांकनका आधारमा आपत्कालीन कोष स्थापना गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सरकारी तहमा यस्तो कोषलाई थप संस्थागत गर्न सकिने धारणा राखे । सरकारी तथा निजी साझेदारी सिर्जना गर्न सकेमा विपद् व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी तथा दिगो हुने उनको भनाइ थियो।
तिन दिनसम्म चलेको कार्यशालामा खाद्य सुरक्षा, पानीको स्रोत व्यवस्थापन, शहरी विकास, जलवायु वित्तजस्ता विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।
नेपालसहित दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशका प्रतिनिधिहरू तथा यस क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यशालामा स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित आठ विभिन्न विषयमा समूहगत छलफल गरिएको थियो।
दक्षिण एशिया भौगोलिक तथा सामाजिक, आर्थिक कारणले जलवायु परिवर्तनका जोखिममा अति संवेदनशील मानिन्छ। विस्तृत तटीय क्षेत्र, कमजोर पहाडी भूगोल, उच्च जनघनत्व, गरिबी, असमानता, उच्च शहरीकरण र उद्योगीकरण जस्ता कारणले गर्दा यस क्षेत्रका मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनका थप चुनौतीहरू सामना गर्नुपरिरहेको छ। यस्ता कार्यशालाले जलवायु अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्