प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त हुने गरी विधेयकमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई व्यवस्थित, अनुशासित र ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा आधारित संस्थाका रूपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाल प्रहरीको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल प्रहरीलाई कानुन अनुरूप जनताको सारथी बनाउने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल प्रहरी सङ्गठन चलाउने प्रवृत्ति पनि रहेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई अन्त्य गरी कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता र कार्यशैलीको आधारमा प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।

छलफलमा अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक २०१२ सालपछि पहिलो पटक कानुनको रूपमा आएको बताए। सरकार फेरिएपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर अनुकूलको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएकामा एकीकृत रूपमा विधेयक आउनु राम्रो भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ ऐन बनाइनु सुखद रहेको, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको बताए । प्रहरी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्दै अपराध न्यूनीकरणमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रहरी ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ऐनको कार्यान्वयनपछि कमजोर पक्षलाई संशोधनमार्फत सुधार गर्दै लग्न सकिने सुझाव दिइन्।अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रहरी नायब उपरीक्षक भएकालाई प्रहरी निरीक्षकको तालिम दिने व्यवस्था उचित नभएको बताए । संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले विदेशी मुद्राको लोभमा प्रहरीलाई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा विदेश पठाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सीमा अतिक्रमण र सीमा सुरक्षा प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । सांसद सुशीला थिङले विधेयकले सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असन्तुष्टि जनाइन् ।

सांसद चन्दा कार्की (भण्डारी)ले गृह मन्त्रालयले नीति निर्माण गरी परिचालनको अधिकार प्रहरी सङ्गठनलाई दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले प्रहरी सङ्गठन स्वायत्त हुनुपर्ने भनाइ राखिन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र एवं अधिकार स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । अर्का सांसद विराजभक्त क्षेष्ठले नयाँ प्रहरी ऐनलाई आधुनिक, व्यावसायिक र उत्तरदायी प्रहरी सङ्गठन निर्माण गर्न सुझाव दिए । प्रहरी सङ्गठनको परिचालन, कार्यविभाजन र अनुसन्धान प्रक्रियामा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद रोशन कार्कीले प्रहरी संगठनको स्वायत्ततामा जोड दिँदै गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणमा नभई निर्देशनका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले प्रहरीभित्रको ‘चेन ब्रेक’ गर्ने व्यवस्था राख्न नहुने बताए। सांसद देवेन्द्र पौडेलले विधेयक प्रहरीको सेवा सुविधा र शर्तमा केन्द्रित भएता पनि शासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कुरा नमिलेको बताए ।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयकलाई जनउत्तरदायी बनाउनेमा केन्द्रित हुन आवश्यक भएको बताए। प्रहरीको तल्लो तहका जवानको उच्च मनोबल वृद्धि गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेर विधेयक आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सांसद सुदन किराँतीले प्रहरीलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क र रासनभत्ता वृद्धि गर्न सुझाव दिए ।

सांसद एकनाथ ढकालले प्रहरी सङ्गठनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने बताए। राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे । सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले प्रहरी सङ्गठनको चेन अफ कमाण्ड भत्काउन दिन नहुने र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयकले प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताए । अर्का सांसद वासुदेव घिमिरेले विधेयकमा नियुक्ति प्रणालीमा पारदर्शिता र योग्यता सुनिश्चित गरिएको बताए ।

बैठकमा सांसदहरु शेरबहादुर कुँवर, अशोककुमार चौधरी, शिशिर खनाल, रामप्रकाश चौधरी, सुशीला सिरपाली ठकुरी, नारायणी शर्मा, दुर्गा राईलगायतले प्रहरी विधेयकका विषयमा विचार राखेका थिए

प्रतिक्रिया दिनुहोस्