काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । त्यसैबेला कसैले अपेक्षा नगरेको उच्च शिक्षा विधेयक सार्वजनिक भयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८० माघ ७ गते ‘राय तथा सुझाव उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा’ भन्दै सूचना सार्वजनिक गरेपछि यो विधेयक बाहिर आयो । प्राप्त सुझावबाट प्रस्तुत विधेयक अझ बढी समृद्ध हुने मन्त्रालयले अपेक्षा राखेको छ ।
उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा अहिले छलफलमा छ । विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन र नियमनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गरी उच्च शिक्षाको अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको अवसर अभिवृद्धि गर्दै समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी उच्चस्तरको मानव स्रोत तयार गर्न भन्दै यो ऐन बनेको हो ।
तर, यो विधेयक कसरी आयो ? विज्ञ तथा सरोकारवालाहरू अलमलमा परे । विधेयकमा समावेश केही प्रावधानहरूप्रति पनि उनीहरूको गम्भीर असहमति रह्यो ।
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले यस विधेयकको खुलेर विरोध गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) लगायतका ८ वटा संघ तथा महासंघले संयुक्त बैठक बसेरै यो विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । ती सुझाव मन्त्रालयसमक्ष पठाइसकेका छन् भने शिक्षामन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रत्यक्ष भेटेरै विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा जानकारी गराएका छन् ।
‘विधेयकका कतिपय ठाउँमा राय सुझावको रूपमा र कतिपय ठाउँमा असहमतिको हिसाबले सुझाव तयार गरेर बुझाएका छौँ’, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका महासचिव दीपकराज भुसालले बताए । ऐनले एक उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको सहभागिता नभएको भन्दै त्यो आयोगमा आफूहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने उनले माग राखे । उनले भने, ‘ऐनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेर हेर्ने भनेको छ । हामीलाई शिक्षा मन्त्रालयको प्रमाणीकरण शाखाले हेरिरहेको छ, त्यसैले हेरेको राम्रो तर, आयोगले हेर्ने हो भने त्यहाँ सदस्यको रूपमा हामीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।’
धरौटीको त कुनै औचित्य नै छैन
दीपकराज भुसाल, महासचिव, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान)
तोकिएको मितिमै रायसुझाव बुझाएका छौँ । त्यसको मस्यौदाको प्रस्तावनामा नै उच्च शिक्षालाई राखिएको छ तर शैक्षिक परामर्शलाई राखिएको छैन । उच्च शिक्षा ऐनले शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई पनि समेट्ने भएपछि प्रस्तावनामै राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
उद्देश्यमा उच्च शिक्षाको परिभाषामा ‘स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको तहलाई बुझिने छ’ भन्ने राखिएको छ । उच्च शिक्षा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालकै सन्दर्भमा पनि ‘टेन प्लस टु’ पासलाई मानिने प्रावधान छ ।
यस प्रावधानले नेपालबाट जापान, कोरियाजस्ता देशमा भाषा पढ्न जाने, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्डमा एडभान्स्ड डिप्लोमा तहमा पढ्न जाने, हार्डवर्ड विश्वविद्यालयका ‘सर्ट टर्म कोर्स’ मा जाने विद्यार्थीलाई बञ्चित गराउँछ । पुरानो परिभाषामा प्लस टु पास गरेकोलाई मानिएको छ । त्यसैलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
ऐनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई उच्च शिक्षा आयोग गठन गरेर हेर्ने भनेको छ । हामीलाई शिक्षा मन्त्रालयको प्रमाणीकरण शाखाले हेरिरहेको छ, त्यसैले हेरेको राम्रो तर, आयोगले हेर्ने हो भने त्यहाँ सदस्यको रूपमा हामीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ ।
आयोगले राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डको कुरा पनि गरेको छ । मापदण्डको कुरा गर्दा यसअघि नर्सिङ कलेजहरूको अवस्था के भयो, त्यो हेरेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई मापदण्ड तोक्दा भोलि चल्नै नसक्ने अवस्था आउँछ कि ! त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
भाषाको प्रशिक्षण र तयारीसम्बन्धी संस्थाहरूलाई स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने भन्ने प्रावधान पनि राखिएको छ तर, शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई चाहिँ केन्द्रमै दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
सञ्चालन अनुमतिपत्र लिन तोकिएबमोजिमको धरौटी वा तोकिएबमोजिमको शुल्क लिने भनिएको छ । धरौटीको त कुनै औचित्य नै छैन भन्ने किसिमले हामी आवाज उठाइरहेका छौँ ।
ट्याक्स, भ्याट अन्य प्रक्रियाको कुरा गर्ने र न्यूनतम शुल्कमा सञ्चालन अनुमति दिने, सञ्चालनमा आएपछि हुने गलत क्रियाकलापमा नियमन गर्ने वा अन्य क्षेत्रजस्तै प्रशासनिक कारबाहीका कुरामा भने हाम्रो सहमति र सहयोग रहन्छ ।
कारबाहीको सम्बन्धमा असमान र अमान्य किसिमका बुँदाहरू आएका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रबाट गल्ती भएमा कारबाही स्वरूप ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लिन सकिने छ भन्ने खालका प्रावधान आएका छन् । यो सरासर गलत छ ।
केही प्रावधान हटाउने, केही सुधार गर्ने र केही थप गर्न आवश्यक छ
राजु निरौला, अध्यक्ष, स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)
धरौटीको विषय उठेको छ । हामीले पठाउने विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने एनओसीको आधारमा उनीहरूले कलेजलाई ‘डाइरेक्ट फी’ पठाउँछन् । कतिपय कलेजमा ट्युसन प्रोटेक्सन सेवा पनि हुन्छ । नेपाल सरकारले ३ प्रतिशत कर पनि लिन्छ ।
पहिलो, त्यो करबाट विद्यार्थी कल्याणकारी कोष बनाउनुप¥यो, दोस्रो, विद्यार्थीको फीको बीमा पनि त्यही करबाट प्रोटेक्सन गरिदिनुपर्यो भन्ने हाम्रो कुरा हो ।
हामी परामर्श दिएर ब्रिजको काम गरिरहेका छौँ । हामीले सेवा शुल्कमा काम गर्ने गरेका छौँ । कुनै विद्यार्थीले १० लाख रुपैयाँ कलेजलाई पठायो भने त्यो ‘डाइरेक्ट’ पठाएको पैसाको त हामी कभर गर्न सक्दैनौँ नि ! हामीसँग धरौटी मागेर के अर्थ हुन्छ ? त्यसैले यो प्रावधान उपयुक्त छैन ।
अर्को कुरा, नेपाललाई नै शैक्षिक हब बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । माउन्टेनरिङ, इन्जिनियरिङ, आयुर्वेद, बुद्धिजम, मेडिकल साइन्सका एमबीबीएस, एमडी, नर्सिङ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीलगायतका विषयहरूमा नेपालमा अध्ययन, अध्यापन गराउन नेपाल सरकारले नीति बनाइदियोस् ।
विधेयकका केही गलत प्रावधान हटाउने र केही सुधार गर्नेसहित केही प्रावधान थप गर्न आवश्यक छ भनेर हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ ।
प्रदेशमा दर्ता हुँदा समस्या पर्छ
विष्णुहरि पाण्डे, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)
उच्च शिक्षा विधेयकमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित दफामा तोकिएको दस्तुर अथवा धरौटी भनेर उल्लेख छ । विधेयकमा यति नै भनेर लेख्ने कुरा त भएन तर यस्तो सेवा क्षेत्रमा धरौटी वा दस्तुरले यसको रोकथाम हुन्छ भन्ने होइन ।
यस क्षेत्रमा हुने विकृति, विसंगति रोक्न नियमन नियन्त्रण गर्न धरौटीले होइन, नियमन गर्ने निकायले प्रावधान बनाएर गर्दा हुन्छ । धरौटीको कारणले झन् कसैले ठगी गर्न चाह्यो भने ‘मैले यति धरौटी राखेको छु, त्यो धरौटीका लागि मैले पैसा खाइदिएँ, तिम्रो पैसा डुब्यो, राज्यका तर्फबाट तिमीले पैसा पाउँछौ’ भनेर अझ बढी यस्ताखाले बदमासी बढ्छन् । त्यसैले यस्ताखाले धरौटी हुनु हुँदैन ।
यसमा परामर्श क्षेत्रले एक रुपैयाँ पनि नगद नलिने, विश्वविद्यालय र कलेजको ब्रिजिङ मात्र गर्ने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा धरौटी आवश्यक हुँदैन । धरौटीको कुरा गरेर बाहिर विद्यार्थी जाने क्रम रोक्न पनि सकिँदैन र अझ यसले विकृतिलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । यो आवश्यक छैन भन्ने कुरा म ईक्यानको अध्यक्ष हुँदा, निवर्तमान अध्यक्ष हुँदा र अहिले पूर्वअध्यक्ष हुँदा पनि यही विषय उठाइरहेको छु ।
शैक्षिक परामर्श केन्द्र दर्ताको कुरा पनि प्रदेशबाट गर्ने भन्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यो क्षेत्र संघको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । यसको रजिष्ट्रेसन, नियमन केन्द्रले गर्नुपर्छ किनभने हामी विशुद्ध रूपमा विदेशमा रहेका विश्वविद्यालय र कलेजसँग समन्वय गर्ने र यो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहने हुनाले प्रदेशमा हुँदा समस्या पार्छ । कम्युनिकेसन च्यानल त्यो हुनुपर्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण कोभिडको बेला हामीले फेस गरिसक्यौँ । हामीले केन्द्रबाट लिड गर्दा त्यतिबेला सहजता पनि भयो । कोही समस्यामा परेका छन् भने अध्यागमनले गर्ने भयो, भिसा पोलिसी र कामसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने केन्द्र सरकारले नै गर्ने भएकाले संघमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।
शैक्षिक परामर्शदातृ हुन स्पष्ट मापदण्ड बन्नुपर्छ । सोही मापदण्डको अधीनमा बसेर स्वीकृति र नवीकरण गर्नुपर्छ । अहिले यी दुवै काम भएका छैनन् । विधेयकमा ती कुराहरूलाई पनि समेटेर संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्